Chhattisgarh News/रायपुर :– छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार नई-नई योजना शुरू कर रही है, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी प्रदेश के नागरिकों तक पहुंचा रही है।
वहीं, इस समय विष्णुदेव साय सरकार का फोकस आदिवासी बाहुल्य इलाकों के विकास पर है। इसी कड़ी में अब ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य 6691 गांवों और वहां के लोगों के जीवन का कायाकल्प होगा। इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने दी है।
आदिवासी बहुल गांवों का विकास
दरअसल, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना को मंजूरी दी गई है। इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल इलाकों और गांवों में आविवासी परिवारों को सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ ही सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पीना का पानी, कनेक्टिविटी और लाईवलीहुड जैसी चीजों के लिए जरूरी सेक्टर्स के इंफ्रास्ट्रल सुधार का काम शामिल है। इस अब योजना के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में साढ़े 6 हजार से अधिक गांवों में आदिवासी परिवारों ये सारी सुविधाएं मिलेगी। केन्द्र सरकार की तरफ से शुरू किए गए इस योजना के काम को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
फिलहाल, मंत्री नेताम ने कहा कि आज के समय में भारत सरकार की तरफ से जनजातीय समुदायो को सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी गई है। इस अभियान के तहत भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 138 विकासखंडो के 6691 आदिवासी बाहुल्य गांवों को शामिल किया गया है।
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रिपोर्टर- गजाधर पैंकरा, जशपुर
