भाजपा कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगा रही है। इसके जवाब में गुरुवार को कांग्रेस भी सामने आई। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिये घोषणा पत्र जनता को ठगने का दस्तावेज होता है। भाजपा हर चुनाव के पहले घोषणा पत्र बनाती है जिसको संकल्प पत्र नाम देती है लेकिन कभी घोषणा पत्र के वायदों को पूरा नहीं करती है।
कांग्रेस के नेता हिसाब लेकर प्रेस के सामने आए। कहा- तीन बार 2003, 2008, 2013 के चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किया था। यह वह घोषणायें है जिसे उसने तीनों बार फ्रंट पेज में छापा था। तीन चुनावों में 31 वायदे किये जिनमें 25 को पूरा नहीं किया। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा ने तीन चुनावों में 2003, 08, 13 में 150 से अधिक वायदे किया था जिसमें से 30 प्रतिशत भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने 5 सालों में 36 में से 34 वायदे पूरा किया।
भाजपा का घोषणा पत्र 2003
भाजपा का घोषणा पत्र 2003
हर जरूरतमंद बेरोजगार 12वी पास युवाओं एवं युवतियों को 500 रुपये मासिक
बेरोजगारी भत्ता देंगे नही दिया।
लघु एवं सीमांत किसानों को कर्जा माफ नहीं किया
छत्तीसगढ़ के 146 विकासखण्डों में 1500 से अधिक दाल भात सेन्टर खोले
जायेंगे। इन सेन्टरों पर मात्र पांच रूपये में उपलब्ध होगा दाल-भात एक साल में
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सभी बंद हो गये
प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक गाय नहीं दिया –
प्रोफेशनल टैक्स की समाप्ति 15 सालों तक नहीं किया
1990 तक वन भूमि घर काबिज आदिवासियों को उनके पट्टे दिये जायेंगे नहीं
> दिया
भू-भाटक की पूर्णतः समाप्ति नहीं किया।
हर आदिवासी परिवार से एक को सरकार नौकरी
भाजपा का घोषणा पत्र 2008
अंत्योदय राशन कार्ड – 1 रू. किलो चांवल ।
मुफ्त नमक (32 लाख परिवारों को)
धान पर 270 रू. बोनस नहीं दिया
किसानों को 1,2,3,4,5, हार्स पावर पम्पों पर मुफ्त बिजली नहीं दिया
किसानों को ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया
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पलायन मुक्त छत्तीसगढ़ लगातार पलायन जारी था भय मुक्त छत्तीसगढ़ नक्सल गतिविधियां चरम पर
उच्च शिक्षा के लिये ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया
2008 के 8 वायदों में 6 पूरा नहीं किया
भाजपा का घोषणा पत्र 2013
गरीब जनता को अब एक रुपये किलो में चावल ।
2100 रू. धान के समर्थन मूल्य हेतु पहल नहीं दिया –
300 रू. प्रति क्विंटल प्रतिवर्ष बोनस नहीं दिया –
किसानों को ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया नोनी सुरक्षा योजना – सरकारी आश्रमों झलियामारी तक में बच्चियां सुरक्षित नहीं
थी कॉलेज प्रवेश लेते ही युवाओं को लैपटॉप/टैबलेट- एक वर्ष दिया शिक्षित बेरोजगारों को 3 प्रतिशत ब्याज पर ऋण नहीं दिया – स्व सहायता समूहों को दो लाख रू. ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया खेतिहर मजदूरों का शत प्रतिशत बीमा नहीं किया – पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण एवं वित्त विकास निगम का गठन नहीं किया – स्मार्ट कार्ड में पचास हजार रूपये तक प्रतिवर्ष इलाज। मेट्रो एवं मोनो रेल योजना नहीं शुरू हुई – छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का गठन नहीं हुआ
भूपेश सरकार ने किया
छत्तीसगढ़ी राजभाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करने का समग्र प्रयास नहीं –
किया
