तहसील में आय -जाति निवास प्रमाण पत्र के 3 हजार 40 प्रकरण लंबित, कैसे गढ़बो भविष्य…
लंबित हैं। तहसीलदार ,नायब तहसीलदार इन प्रमाण पत्रों को जारी करने रूचि नहीं ले रहे हैं इधर स्कूल कालेजों में प्रवेश , स्कालशिप व शासकीय सेवा में आवेदन करने के लिए ये प्रमाण पत्र जरूरी है।
कलेक्टर द्वारा लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने का निर्देश टीएल बैठकों में दिया जाता है मगर उनके आदेश का कितना पालन होता है। तहसील के लंबित प्रकरणों के आंकड़े इसके गवाही दे रहे हैं।
नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही स्कूल कालेज के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति , शासकीय सेवा, नए संस्थानों में प्रवेश आदि के लिए आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है मगर पामगढ़ तहसील में इन प्रमाण पत्रों को जारी करने में लापरवाही बरती जा रही है। जिसके चलते यहां आय प्रमाण पत्र के लिए 282 आवेदन , निवास प्रमाण पत्र के लिए 897 और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के लिए 891 तथा पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र के लिए 970 आवेदन लंबित हैं। पक्षकारों का कहना है कि लगभग पखवाड़े भर से प्रमाण पत्र जारी होने की गति बहुत धीमी है। इसके चलते यहां प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं।
विद्यार्थी उनके अभिभावक तहसील कार्यालय का चक्कर काटने मजबूर हैं इन सबसे जिम्मेदार अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में पक्षकारों के समक्ष भटकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जबकि ये सभी प्रमाण पत्र आनलाइन बन रहे हैं और तहसीलदार या नायब तहसीलदार को केवल आनलाइन चेक कर डिजीटल हस्ताक्षर ही करना हैं मगर इसमें भी वे कोताही बरत रहे हैं। जिसका खामियाजा पक्षकारों को भुगतना पड़ रहा है। पामगढ़ तहसील में तहसीलदार प्रियंका बंजारा आय प्रमाण पत्र, नायब तहसीलदार विभोर यादव निवास प्रमाण पत्र और नायब तहसीलदार पुष्पेंद्र राज सिंह अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम देखते हैं। यहां काम किस तरह हो रहा है आंकड़े ही बता रहे हैं।
कुल 3 हजार 45 प्रकरण लंबित
ऐसा नहीं है कि पमागढ़ तहसील में केवल आय, जाति निवास के ही प्रकरण लंबित हैं। राजस्व मामलों के अन्य प्रकरणों को मिलाकर यहां 3 हजार 45 प्रकरण लंबित हैं। पक्षकारों को यहां तारीख पर तारीख मिल रही है। पक्षकार हर बार दूर-दराज से अपना समय व धन खर्च कर कार्यालय पहुंचते हैं और पेशी की तारीख लेकर लौट जाते हैं।
952 प्रकरण निरस्त
लंबित प्रकरणों के अलावा यहां 952 प्रकरण विभिन्न् प्रकार की त्रुटियों का हवाला देकर निरस्त भी किया गया है। इसके चलते इन पक्षकारों को फिर से दस्तावेज के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है।
अधिवक्ता संघ भी आक्रोशित
तहसील अधिवक्ता संघ पामगढ़ भी तहसील में आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के आवेदनों को निरस्त किए जाने व लंबित रखे जाने से आक्रोशित है। अधिवक्ता संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया है कि नायब तहसीलदार राहौद के द्वारा निवास प्रमाण पत्र के लिए 15 साल के निवास संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने की टीप के साथ वापस कर दिया जाता है। इसलिए संघ् को स्पष्ट जानकारी दी जाए कि 15 वर्ष निवास प्रमाणित करने के लिए कौन -कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी ताकि आवेदक को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में आसानी हो। इस आवेदन पर एसडीएम ने तहसीलदार व नायब तहसीलदार को निर्देश दिया है कि अधिवक्ता संघ द्वारा मांगी गई जानकारी देकर प्रतिवेदन एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत करें।
””तहसीलदार को आय, जाति निवास प्रमाण पत्र के प्रकरणों के निराकरण का निर्देश दिया गया है ताकि आवेदकों को परेशानी न हो।
आरके तंबोली
एसडीएम, पामगढ़
