आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सवाल—काम हर महीने, मानदेय के लिए इंतजार क्यों? विभाग ने दिया जल्द भुगतान का भरोसा
IBN24 News Desk
रायपुर/जशपुर। छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा अब विभाग तक पहुंच गया है। दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के दौरान भी भुगतान में देरी होने से कई परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसे लेकर छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ, पंजीयन क्रमांक 409 ने विभाग से नियमित भुगतान की मांग की है।
संघ की प्रांताध्यक्ष श्रीमती कविता यादव ने 12 नवंबर 2026 को महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव एवं संचालक के नाम मांग पत्र जारी कर लंबित मानदेय तत्काल देने और प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।
सचिव और उप संचालक ने दिया आश्वासन
संघ की मांग पर विभागीय सचिव शहला निगार ने मामले का जल्द निराकरण करने का भरोसा दिया है। वहीं उप संचालक अजय शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को समय पर मानदेय उपलब्ध कराना विभाग की पहली प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, वहां जल्द से जल्द मानदेय दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
सीमित मानदेय में परिवार चलाना हो रहा मुश्किल
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, कुपोषण उन्मूलन और गर्भवती तथा धात्री माताओं की देखभाल सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं। इसके बावजूद मानदेय मिलने में देरी से उनके परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है।
संघ के मुताबिक सीमित मानदेय में बच्चों की पढ़ाई, राशन, बिजली बिल और अन्य जरूरी खर्चों का प्रबंधन करना कठिन होता है। ऐसे में भुगतान समय पर नहीं मिलने से आर्थिक परेशानियां और बढ़ जाती हैं।
हर महीने 5 तारीख तक भुगतान की मांग
प्रांताध्यक्ष कविता यादव ने विभाग के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं—
- सभी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का लंबित मानदेय तत्काल जारी किया जाए।
- हर महीने की 5 तारीख तक मानदेय बैंक खातों में जमा हो।
- भुगतान के लिए निश्चित मासिक समय-सारणी तय की जाए।
- बजट और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण भुगतान में देरी न हो, इसके लिए अग्रिम व्यवस्था की जाए।
- अनावश्यक विलंब होने पर जिम्मेदारी तय की जाए।
आश्वासन के बाद अब कार्रवाई का इंतजार
संघ का कहना है कि कार्यकर्ता और सहायिकाएं अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि अपने काम के बदले मिलने वाले मानदेय का समय पर भुगतान चाहती हैं। कविता यादव ने उम्मीद जताई है कि विभाग लंबित भुगतान जारी करने के साथ हर महीने की 5 तारीख तक मानदेय देने के लिए ठोस आदेश जारी करेगा।
अब कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को विभागीय आश्वासन के अमल में आने का इंतजार है। यदि हर महीने निश्चित समय पर भुगतान की व्यवस्था लागू होती है, तो उन्हें बार-बार अपने मेहनताने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
