कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्र में बारिश से बचाव के लिए त्रिपाल की व्यस्था करने के दिए निर्देश 

जशपुर 25 फरवरी 2026/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर मुख्यमंत्री जनदर्शन , कलेक्टर जनदर्शन, मुख्यमंत्री की घोषणा के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को सभी आवेदनों का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने खाद्य विभाग और विपणन विभाग को धान खरीदी केंद्र से धान का उठाव करने के निर्देश दिए हैं। और बारिश से बचाव के लिए धान खरीदी केन्द्र में त्रिपाल की व्यस्था करने के लिए कहा है।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू सभी एसडीएम जनपद पंचायत सीईओ , और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने अधिकारियों को बताया कि भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण और संवर्धन के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत कैच द रेन थीम पर केंद्रित है।

उन्होंने कहा कि हर साल वर्षा के जल संचयन,जल संरक्षण और संवर्धन पर विशेष फोकस किया गया है।

कलेक्टर ने जल शक्ति अभियान के तहत जिले के शासकीय भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी कार्यों का आनलाइन जीओ टैगिंग भी करना अनिवार्य है।

 वन विभाग, जल संसाधन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी, सभी स्वास्थ्य केंद्र, लोक निर्माण विभाग, पंचायत विभाग सहित सभी विभागों को अपने अपने कार्यालय में रैन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के साथ जहां पानी का निकासी वहां सोखता गड्ढा बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि आसानी से जल का संचय किया जा सके ‌।

जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ने जल संरक्षण और संवर्धन के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सभी के सहयोग से अभियान को सफल बनाया जाना है।

सभी विभागों का आनलाइन एंट्री के लिए आईडी जनरेट किया गया है। उस आईडी में जल शक्ति अभियान के तहत किए गए कार्यों के फोटो के साथ अपलोड करना है। 

उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत में जहां पानी निकासी होता है वहां सोखता गड्ढा बनाकर रिचार्ज पीठ बनना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि इस कार्य में नालों का जीर्णोद्धार, बोरवेल रिचार्ज,नाला बंधान, चेकडैम, प्रधानमंत्री आवास में सोखता गड्ढा, खेतों में सोखता गड्ढा, आश्रम, छात्रावास, स्कूल, आदि अन्य कार्यालयों को इस अभियान के तहत जोड़ना है।

जल संसाधन विभाग को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है।