बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षकों को मिला कानूनी प्रशिक्षण, पॉक्सो एक्ट की बारीकियां समझाईं
जशपुर। बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और उन्हें लैंगिक अपराधों से बचाने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर ने महत्वपूर्ण पहल की है। अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान 'सुरक्षित बचपन अभियान' के तहत जिले के शिक्षकों के लिए पॉक्सो एक्ट पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले के 50 विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने हिस्सा लेकर बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी प्राप्त की।
न्यायिक अधिकारियों ने दी कानून की जानकारी
कार्यक्रम का आयोजन शासकीय राम भजन राय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सत्येन्द्र कुमार साहू के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जनार्दन खरे ने रिसोर्स पर्सन के रूप में शिक्षकों को संबोधित किया।
उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के विभिन्न प्रावधानों, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों तथा ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों की विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर कु. नेहा तिर्की एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अभिनव अग्रवाल भी उपस्थित रहे।
50 विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने लिया प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के लिए जिले के 50 विद्यालयों का चयन किया गया था। प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक और एक शिक्षिका को नामांकित किया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई, ताकि वे विद्यालयों में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने में प्रभावी भूमिका निभा सकें।
इन विषयों पर विशेष रूप से हुई चर्चा
अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत नालसा नई दिल्ली एवं सालसा बिलासपुर के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इनमें प्रमुख रूप से शामिल रहे—
- मेरा बचपन मेरा अधिकार
- कानून जानो, बचपन बचाओ
- सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन
- बोलो, बताओ, बचाओ
- न बाल विवाह, न बाल शोषण
- जागरूक बचपन, सशक्त बचपन
इन विषयों के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने, बाल विवाह एवं बाल शोषण रोकने और किसी भी तरह की प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।
वर्ष 2027 तक चलेगा जागरूकता अभियान
यह अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान वर्ष 2027 तक संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यालयों के माध्यम से बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम, बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है।
प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और बच्चों तक सुरक्षा एवं कानून संबंधी जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी समझाई गई।
स्रोत: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर।
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