रायपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 10,549 नए आवासों को मिली स्वीकृति, पात्र हितग्राहियों को ऋण प्रक्रिया सरल बनाने के निर्देश

रायपुर, 05 जून 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश मुख्य सचिव श्री विकासशील ने दिए हैं। उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के अधिकारियों से कहा कि हितग्राहियों को उनके हिस्से की राशि के लिए ऋण प्राप्त करने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, ताकि वे समय पर अपना आवास निर्माण पूरा कर सकें।

मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत नई परियोजनाओं की स्वीकृति तथा पहले से स्वीकृत परियोजनाओं में हितग्राहियों की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधनों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में बताया गया कि योजना के तहत प्रत्येक पात्र हितग्राही को आवास निर्माण की प्रगति के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त निर्धारित समयावधि में आवास पूर्ण कर गृह प्रवेश करने वाले हितग्राहियों को मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 32,850 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। वहीं डीपीआर और पीएमसी शुल्क के रूप में प्रति आवास 6,150 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 144 नगरीय निकायों में 10,549 हितग्राहियों के लिए नए आवास निर्माण की 114 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 410 करोड़ 35 लाख 61 हजार रुपये है, जिसमें केंद्रांश 158 करोड़ 23 लाख 50 हजार रुपये, राज्यांश 146 करोड़ 63 लाख 11 हजार रुपये तथा हितग्राही अंशदान 105 करोड़ 49 लाख रुपये शामिल हैं।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव आर. शंगीता, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश अवनीश कुमार शरण, विशेष सचिव ईफ्फत आरा सहित वित्त, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, गृह निर्माण मंडल, हुडको तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।