कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने समय-सीमा की बैठक में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर जिले के समस्त विभागों में लंबित प्रकरणों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, मुख्यमंत्री घोषणाओं तथा पीजीएन पोर्टल पर दर्ज लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन का निराकरण गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ निर्धारित समय-सीमा में किया जाए, ताकि आम नागरिकों को समय पर सेवाओं का लाभ मिल सके। कलेक्टर ने विशेष रूप से बिजली, पेयजल, सड़क, आवास एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, सहायक कलेक्टर अनिकेत अशोक, अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

      बैठक में कलेक्टर श्री व्यास ने बताया कि साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक एवं कलेक्टर जनदर्शन की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। 16 मार्च से समय-सीमा की बैठक प्रत्येक सोमवार को तथा 17 मार्च से जनदर्शन प्रत्येक मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों का नियमित फॉलोअप करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावी पैरवी सुनिश्चित हो सके और मामलों का शीघ्र निराकरण हो। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को पेंशन योजनाओं में शेष आधार सीडिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, जिससे कोई भी हितग्राही लाभ से वंचित न रहे। साथ ही सभी शासकीय कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया गया, ताकि कार्यों में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर श्री व्यास ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की समस्या के समाधान हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देशित किया। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों में शेष बालिका शौचालय का कार्य जल्द पूर्ण करने हेतु भी निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त कृषि योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल किसान आईडी कार्ड बनाने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  

      कलेक्टर ने अवैध रेत खनन पर सख्त कार्रवाई करते हुए इसमें संलिप्त जेसीबी, हाइवा एवं अन्य वाहनों की जब्ती की कार्यवाही करने को कहा, ताकि अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके और राजस्व हानि को रोका जा सके। साथ ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत उन्होंने जिले के सभी शासकीय भवनों के साथ निजी स्कूलों, कार्यालयों एवं अस्पतालों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। जहां जल निकासी की व्यवस्था है, वहां सोख्ता गड्ढों का निर्माण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि वर्षा जल का संचयन हो सके और जल संकट की स्थिति से प्रभावी रूप से निपटा जा सके।